मुंबई- दि.१९ , बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील सुमारे ४५०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे मागील पाच वर्षापासून सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित आहेत. सन -२०१९ पासून मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या सुमारे ११,००० शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग थकबाकीसह लागू केला. थकबाकीपोटी तीन हप्तेही देण्यात आले. मात्र, त्यांच्याच बरोबरीने शैक्षणिक कार्य करणा-या खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू न केल्यामुळे समस्त शिक्षक व कर्मचारी वर्गाकडून प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेनेच्या वतीने मागील तीन वर्षांपासून याबाबतीत प्रचंड पाठपुरावा व पत्रव्यवहार चालू आहे. परंतु अजूनही हा प्रश्न प्रलंबितच आहे. दि. ११ मार्च २०२२ रोजी संघटनेच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने मा.शिक्षणाधिकारी यांना भेटून याबाबतचे लेखी निवेदन देण्यात आलेले होते. तसेच दि. २२ मार्च २०२२ रोजी संघटनेच्या वतीने आझाद मैदान येथे शांततेत लक्षवेधी मोर्च्याचे आयोजनही करण्यात आले होते. याची दखल घेऊन मा.शिक्षणमंत्री महोदयांनी शिष्टमंडळाला विधानभवन येथे बोलावून आश्वस्त केले होते. परंतू अद्यापपर्यंत याबाबत कोणताही ठोस निर्णय प्रशासनाकडून होताना दिसत नाही.
आता लवकरच सर्व शिक्षक दि.२ मे पासून उन्हाळ्याच्या सुट्टीत रजेवर जातील. मग पुन्हा जूनमध्येच ते परततील. तोपर्यंत जर निवडणुकांची आचारसंहिता लागलीच तर हा प्रश्न आणखीनच लांबणीवर जाईल, अशी चिंता शिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.आधीच प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि त्यातच निवडणुकांमुळे हा प्रश्न लांबणीवर जाईल..या दुहेरी भितीने शिक्षक व कर्मचारी प्रचंड चिंतेत व नाराजीत आहेत.आता प्रशासनाने शिक्षक व कर्मचारी यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये. विनाविलंब दि. ३० एप्रिल २०२२ पर्यंत तरी हा प्रश्न मार्गी लावून सर्वांची चिंता दूर करावी व न्याय मिळवून द्यावा,अशी आग्रही मागणी जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेना प्रशासनाकडे करत आहे.
तरीही जर प्रशासनाकडून याची दखल घेतली गेली नाही तर मात्र शिक्षकांचा संयम सुटून तीव्र आंदोलन होऊ शकेल आणि याची संपूर्ण जबाबदारी ही प्रशासनाची असेल. अशी शक्यताही संघटनेने व्यक्त केली आहे.
